उमेद,च्या प्रलंबित प्रश्नावर विधानसभेत आवाज उठवू-आ.समाधान आवताडे

मंगळवेढा(प्रतिनिधी) महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील समूह संसाधन व्यक्ती व इतर केडरच्या मानधन वाढीबरोबर कर्मचाऱ्यांना कायम सेवेत घेण्यासाठी पावसाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून त्यांना न्याय देऊ असे आश्वासन आ. समाधान आवताडे यांनी दिले.
तालुक्यातील महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानातील कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी आ. समाधान आवताडे यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्याची माहिती त्यांना दिली यावेळी तालुका व्यवस्थापक रवींद्र भोसले, लिंगराज शरणार्थी, उमेश डांगे, विलास दुपारगुडे, नम्रता काटकर, अंजली माने, मोनाली कुरवडे, स्वप्नाली भगत,रेश्मा मुलाणी, दिपाली गोडसे, जयश्री मोरे, रेखा माने, जगदेवी शिवशरण, शुभांगी रोकडे, वैशाली लेंडवे, वैशाली महामुनी वंदना ढोणे,माधुरी टकले उपस्थित होत्या. यावेळी आ. आवताडे यांना या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या मागण्याचे निवेदन दिले त्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की या केंद्रशासनाच्या ग्रामिण विकास व महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत राज्यांमध्ये 55 हजार प्रेरिका व 3500 अधिकारी, कर्मचारी कार्यरत आहेत महाराष्ट्रात उमेश अभियानाचे काम सन 2011 पासून सुरु झाले आहे आज अखेर या अभियानाच्या माध्यमातून 5 लाख 83 हजार 997 इतके बचत गट स्थापन झाले असून ग्रामीण भागातील येथे गरीब महिलांची संख्या 58 लाख 85 हजार 524 इतकी आहे यातील कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी स्वरूपात 11 महिन्याच्या करार तत्त्वावर जिल्हा तालुका व जि प गट स्तरावर कर्मचारी नियुक्ती करण्यात आले असून सध्या ही सक्रियपणे कार्यरत आहेत 1993 पासून विविध महानगरपालिकेमध्ये काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना 2000 मध्ये धर्मवीर स्व. आनंद दिघे नी कामगारांना कायम समायोजन करण्यासाठी प्रयत्न करून त्याला न्याय दिला होता तशाच पद्धतीने प्रयत्न या ठिकाणी करावेत अशी मागणी करत उमेद मधील कार्यरत सर्व समुदाय संसाधन व्यक्ती यांना रोजगार हमी कायद्याप्रमाणे एक दिवसाचा रोजगार याप्रमाणे मासिक किमान 10 हजार पर्यंत मानधन वाढ व पाच तारखेला मानधन वितरित करण्यात यावे केंद्र शासनाच्या निर्देशांका नुसार समूहांना फिरता निधी व्यवस्थापन निधी समुदाय गुंतवणूक निधी, जोखीम प्रणवता निधी मिळावा, बाह्य संस्थामार्फत सुरू असलेले भरती प्रक्रिया रद्द करून उमेद अंतर्गत मनुष्यबळ संसाधन मार्गदर्शक सूचनेनुसार भरती प्रक्रिया राबविण्यात यावी. ओडिसा, पंजाब, दिल्ली या राज्यातील धर्तीवरील उमेदवाराना नोकरीमध्ये कायम करण्यात यावे.महाराष्ट्र शासनाच्या कायम कर्मचारी प्रमाणे सर्व सवलती व सुविधा लागू करण्यात याव्यात. उमेद अभियान अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी व केअर यांना शैक्षणिक पात्रता पदावर पदोन्नती देण्यात यावी. सद्यस्थितीत कार्यरत कर्मचारी यांच्याकडे ज्या पदाचे अतिरिक्त पदभार आहे त्यांना त्या पदाच्या मानधनानुसार भत्तेवर इतर सुविधा देण्यात याव्यात. शासनाच्या अंतर्गत इतर योजनेचे स्वप्न विभाग बनवण्यात यावा अशी मागणी या निवेदनामध्ये नमूद करण्यात आली.