MangalWedhaDishaNews

राज्यातील कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या प्राथमिक अथवा माध्यमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते दहावीच्या वर्गात प्रवेशासाठी अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी मागणी करीत असेल, अशा विद्यार्थ्याला आता सुलभरितीने प्रवेश घेता येणार आहे. शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) अशा विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे.

शिक्षणाचा हक्क अधिनियमात शालेय प्रवेशित न झालेल्या विद्यार्थ्यास वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल असे नमूद असून अशा प्रवेशासाठी वयाचा पुरावा ग्राह्य समजण्यात यावा अशी तरतूद आहे. त्यानुसार जन्मतारखेचा दाखला पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना वयानुरूप वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात यावा, यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. या शासन निर्णयानुसार राज्यातील कोणत्याही शासकीय / महानगरपालिका / नगरपालिका / खाजगी अनुदानित / कोणत्याही व्यवस्थापनाकडून स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर चालविण्यात येणार आहे. तसेच कोणत्याही भारतीय वा परदेशी अभ्यासक्रम अथवा मंडळास संलग्न असलेल्या प्राथमिक शाळेत इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गात तसेच माध्यमिक शाळेत इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गात अन्य शाळेतून आलेला विद्यार्थी प्रवेशासाठी मागणी करीत असेल अशा विद्यार्थ्यास शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्राअभावी (टीसी) प्रवेश नाकारण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहणार नाही. तसेच शिक्षण खंडीत होऊन विद्यार्थी शाळाबाह्य होऊ नये, याची दक्षता संबंधित शाळा प्रमुखांनी/ मुख्याध्यापकांनी घ्यावयाची आहे. असे विद्यार्थी वंचित ठेवल्यास संबंधित शाळेविरूद्ध/ मुख्याध्यापकाविरूद्ध नियमानुसार/ कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयाप्रमाणे एखाद्या विद्यार्थ्याने नवीन शाळेत प्रवेश घेतल्यास अशी नवीन शाळा विद्यार्थ्याची सरल पोर्टलवरील माहिती मिळविण्याची विनंती जुन्या शाळेकडे करेल. यानंतर जुनी शाळा सात दिवसाच्या आत विनंती मान्य करेल. शाळेने अशी विनंती मान्य न केल्यास संबंधित केंद्र प्रमुख अशी विनंती त्यांच्या स्तरावरून मान्य करतील, असेही या शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोविडच्या प्रादूर्भावानंतर काही कारणांमुळे एखाद्या विद्यार्थ्यास त्याच्या खाजगी शाळेतून शाळा स्थलांतर प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) किंवा शाळा सोडल्याचा दाखला (Leaving Certificate) देण्यात आला नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांना शासकीय किंवा अनुदानित शाळेत या दाखल्याअभावी प्रवेश देण्यात येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये आणि त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ नये या उद्देशाने अशा विद्यार्थ्यांना सुलभरितीने प्रवेश मिळवून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मंत्री केसरकर यांनी स्पष्ट केले आहे.