मंगळवेढा(प्रतिनिधी)मोदी आवास घरकूल योजनेच्या लाभासाठी प्रस्तावासोबत जातीचा दाखला गरजेचा आहे. मात्र, जातीच्या दाखल्यासाठी या प्रवर्गातील पात्र लाभार्थी, विधवा, वयस्कर महिलेना आवश्यक कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना चांगलीच दमछाक होत आहे. त्यामुळे प्रस्तावासोबत जातीचा दाखला नसल्यास संबंधित प्रस्ताव रद्द वा नामंजूर करू नयेत. त्याबाबत पर्यायी मार्ग प्रशासनाने सूचित करावा, अशी मागणी श्री संत दामाजी सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष शिवानंद पाटील यांनी केली आहे.
लाभार्थ्यांना दाखले काढण्यासाठी होत असलेल्या दमछाकीबाबतची दखल घेत अध्यक्ष पाटील यांनी ही मागणी केली. शासनाने ओबीसी समाजातील बेघरांना हक्काचे घर उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने मोदी आवास घरकुल योजना जाहीर केली. आगामी तीन वर्षे ही योजना राबविण्यात येणार असून सुमारे दहा लाख लाभार्थीना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे. शासनाच्या या महत्त्वकांक्षी योजनेचा लाभ घेताना लाभार्थ्यांना कशा पद्धतीने विविध अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे, बहुतांश लाभार्थी, विधवा, महिला वयस्कर आहेत, त्यांना प्रशासकीय कामांसाठी ने-आण करताना नातेवाइकांची चांगलीच दमछाक होत आहे.ओबीसी जातीचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक जुनी कागदपत्रे शोधताना देखील अडचणी येत आहे. काही वेळेला दाखल्याचे सर्वर संथ असल्यामुळे दाखले देखील निघेणासे झाले. तर दुसऱ्या बाजूला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वेळेचे बंधन दिले आहे वास्तविक पाहता सदरचे लाभार्थी हे घरकुलासाठी यापुर्वीच पात्र आहेत मग असे असताना जातीचे दाखल्याची शक्ती कशासाठी ? सक्ती कायम राहिली तर मग या लाभार्थ्यांना कायमचे बेघर ठेवणार का ? तालुक्याला 1089 घरकुलाचे उद्दिष्ट दिले असले तरी आतापर्यंत फक्त 340 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत त्यामुळे उद्दिष्टपूर्ती करताना देखील ग्रामसेवक मेटाकुटीला आले.याशिवाय प्रपत्र ड च्या सर्वेक्षणातून काही तालुक्यातील 1266 लाभार्थी रद्द केले आहेत. रद्द केलेल्या लाभार्थ्या मधील फक्त ओबीसी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळणार आहे.इतर प्रवर्गातील लाभार्थ्यावर अन्याय झाल्याने रद्द केलेल्या सर्वच जातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुलासाठी पात्र ठरवावे अशी मागणी अध्यक्ष पाटील यांनी केली.
