मुंबई(प्रतिनिधी) सरपंचाची थेट जनतेतून निवड झाल्यानंतर आता उपसरपंच निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जात आहे. उपसरपंच निवडीत लोकनियुक्त सरपंचाला मत देण्याचा अधिकार दिला आहे.शिवाय उपसरपंच निवड करताना दोन्ही बाजूने समान मते पडली तर त्याबाबत निर्णायक मत देण्याचा अधिकारही सरपंचाला दिला आहे. ग्रामविकास विभागाने याबाबत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून कळविले आहे. शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र २०१९ नंतर सत्ता परिवर्तन झाल्यावर शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची सत्ता आली. त्यांनी तातडीने थेट सरपंच जनतेतून निवडीचा निर्णय रद्द केला. आता पुन्हा सात महिन्यांपूर्वी नव्याने एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आले. पुन्हा सरपंच पद निवडीच्या निर्णयात बदल करून सरपंच पदाची निवड थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेतला. आक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या कालावधीत मुदत संपलेल्या राज्यातील पावणे आठ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका झाल्या. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयानंतर सर्व पावणे आठ हजार सरपंचांची निवड थेट जनतेतून झाली.
ग्रामपंचायतीत सदस्य संख्या विषम असल्याने व सदस्यांतून सरपंच, उपसरपंच निवड एकाच वेळी होत असल्याने अडचणी येत नव्हत्या. मात्र आता सदस्य संख्या पूर्वीप्रमाणेच आहे. मात्र थेट सरपंच लोकांनी निवडला. लोकांनी निवडलेला सरपंचही सभागृहाचा सदस्य आहे. यापूर्वी ज्यावेळी थेट सरपंच जनतेतून निवडले गेले, त्यावेळी सरपंचाला उपसरपंच निवडीवेळी मतदान करण्याचा अधिकार आहे का, हा प्रश्न निर्माण झाला होता. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ मधील कलम ३३ नुसार सरपंच व उपसरपंचांच्या निवडीची ग्रामविकास विभागाने कार्यपद्धती स्पष्ट करत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठविले आहे. उपसरपंचाची निवड ही लोकनियुक्त सरपंचाच्या अध्यक्षतेखाली होईल. उपसरपंच निवडीत लोकनियुक्त सरपंचाला आपल्या इच्छेनुसार मदत देता येईल. सरपंचाने मत दिल्यानंतर दोन्ही बाजूची मते सम-समान झाली. तर सरपंचाला निर्णायक मत देण्याचा हक्क राहील.
जिल्हाधिकारी करणार खातरजमा…!
ग्रामपंचायतीच्या नूतन पदाधिकाऱ्यांची वेळेत निवड करणे गरजेचे आहे. उपसरपंच निवडणुकीची सभा काही कारणाने तहकूब झाली तर लगेच तातडीने दुसऱ्या दिवशी सभा घ्यावी. एखाद्या ठिकाणी उपसरपंच निवडीत सरपंच सभेला काही कारणाने हजर राहू शकत नसल्यास त्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या कारणांची खातरजमा करून महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ चे कलम ३३ मधील पोट कलम ६ (४) मधील तरतुदीनुसार पीठासीन अधिकारी नियुक्त करून उपसरपंच निवडला जाईल.
